The Government of India announced a major milestone in its national welfare strategy with the official launch of the Nasha Mukta Yuva for Viksit Bharat campaign. Designed to foster a powerful drug-free youth movement across the country, this initiative aims to safeguard the health and future of the younger generation. Officials stated that the campaign will deploy mass awareness drives, community counseling programs, and educational workshops in schools and universities nationwide. By empowering young people to reject substance abuse, the government seeks to build a healthier, more resilient populace capable of driving national progress and achieving the long-term vision of a developed India.

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Key Points:&nbsp;

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	<li>Massive youth mobilization campaign: The initiative spans a hundred weeks and focuses heavily on public participation to encourage healthy lifestyles among younger citizens across India. &nbsp;</li>
	<li>Nationwide launch and pledge: Over ten million youth across ten thousand locations will virtually take an anti-drug pledge during the official launch event. &nbsp;</li>
	<li>Diverse weekly community activities: Every Sunday will feature sports competitions, walkathons, meditation sessions, and street plays to actively reinforce the message against substance abuse.</li>
</ul>

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(Image source: LatestLY)

भारत सरकार ने राष्ट्रीय कल्याण रणनीति में एक बड़े मील के पत्थर की घोषणा करते हुए नशामुक्त युवा विकसित भारत अभियान की आधिकारिक शुरुआत की है। देश भर में एक शक्तिशाली नशामुक्त युवा आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई इस पहल का उद्देश्य युवा पीढ़ी के स्वास्थ्य और भविष्य को सुरक्षित करना है। अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान देश भर के स्कूलों और विश्वविद्यालयों में व्यापक जन जागरूकता अभियान, सामुदायिक परामर्श कार्यक्रम और शैक्षणिक कार्यशालाएं आयोजित करेगा। युवाओं को मादक पदार्थों के सेवन को खारिज करने के लिए सशक्त बनाकर, सरकार एक स्वस्थ, अधिक जुझारू आबादी का निर्माण करना चाहती है जो राष्ट्रीय प्रगति को गति देने और एक विकसित भारत के दीर्घकालिक दृष्टिकोण को प्राप्त करने में सक्षम हो।

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मुख्य बिंदु:

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	<li>व्यापक युवा लामबंदी अभियान: यह पहल 100 सप्ताह तक चलेगी और भारत भर के युवा नागरिकों के बीच स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करने के लिए जनभागीदारी पर भारी ध्यान केंद्रित करती है।</li>
	<li>देशव्यापी शुरुआत और शपथ: आधिकारिक शुरुआत के कार्यक्रम के दौरान 10000 से अधिक स्थानों पर 10 मिलियन से अधिक युवा आभासी रूप से नशामुक्ति की शपथ लेंगे।</li>
	<li>विविध साप्ताहिक सामुदायिक गतिविधियां: मादक पदार्थों के सेवन के खिलाफ संदेश को सक्रिय रूप से मजबूत करने के लिए हर रविवार को खेल प्रतियोगिताएं, वॉकथॉन, ध्यान सत्र और नुक्कड़ नाटक आयोजित किए जाएंगे।</li>
</ul>

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(Image source: LatestLY)

Government launches Nasha Mukta Yuva for Viksit Bharat campaign to promote a drug-free youth movement from 2 August 2026

सरकार ने नशामुक्त युवा विकसित भारत अभियान की शुरुआत की ताकि 2 अगस्त 2026 से एक नशामुक्त युवा आंदोलन को बढ़ावा दिया जा सके

The central government announced a significant expansion of the Youth Parliament Programme to systematically enhance democratic awareness and civic participation among the country&#39;s youth. Functioning as an immersive educational platform, the initiative provides students with real-world exposure to governance, policy formulation, and legislative systems. Officials detailed that the latest scale-up incorporates upgraded digital tracking platforms and targets secondary schools, premier universities, and remote rural institutions to bridge the outreach gap. By simulating parliamentary debates, zero-hour sessions, and voting processes, the program aims to cultivate leadership skills, discipline, and informed decision-making values among future voters. &nbsp;

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Key Points:&nbsp;

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	<li>Three progressive event stages: The initiative rolls out through district nodal rounds, state legislative assembly sessions, and a grand national finale in New Delhi. &nbsp;</li>
	<li>Deliberating critical national themes: Young delegates engage in intense policy discussions covering constitutional history, the union budget, inclusive growth, and future development visions. &nbsp;</li>
	<li>Fostering future leadership skills: The platform offers participants hands-on training in parliamentary procedures, public speaking masterclasses, and an immersive understanding of governance systems.</li>
</ul>

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(Image source: Young Indians)

केंद्र सरकार ने देश के युवाओं के बीच लोकतांत्रिक जागरूकता और नागरिक भागीदारी को व्यवस्थित रूप से बढ़ाने के लिए युवा संसद कार्यक्रम के एक महत्वपूर्ण विस्तार की घोषणा की। एक गहन शैक्षणिक मंच के रूप में कार्य करते हुए, यह पहल छात्रों को शासन, नीति निर्माण और विधायी प्रणालियों का व्यावहारिक अनुभव प्रदान करती है। अधिकारियों ने विस्तार से बताया कि इस नए विस्तार में उन्नत डिजिटल ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म शामिल हैं और आउटरीच अंतर को पाटने के लिए माध्यमिक स्कूलों, प्रमुख विश्वविद्यालयों और दूरदराज के ग्रामीण संस्थानों को लक्षित किया गया है। संसदीय बहसों, शून्य काल के सत्रों और मतदान प्रक्रियाओं का अनुकरण करके, इस कार्यक्रम का उद्देश्य भविष्य के मतदाताओं के बीच नेतृत्व कौशल, अनुशासन और सूचित निर्णय लेने के मूल्यों को विकसित करना है।

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मुख्य बिंदु:

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<ul>
	<li>तीन प्रगतिशील कार्यक्रम चरण: यह पहल जिला नोडल दौर, राज्य विधानसभा सत्र और नई दिल्ली में एक भव्य राष्ट्रीय समापन के माध्यम से लागू होती है।</li>
	<li>महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विषयों पर विचार-विमर्श: युवा प्रतिनिधि संवैधानिक इतिहास, केंद्रीय बजट, समावेशी विकास और भविष्य के विकास के दृष्टिकोण को कवर करने वाली गहन नीतिगत चर्चाओं में शामिल होते हैं।</li>
	<li>भविष्य के नेतृत्व कौशल को बढ़ावा देना: यह मंच प्रतिभागियों को संसदीय प्रक्रियाओं में व्यावहारिक प्रशिक्षण, सार्वजनिक भाषण के मास्टरक्लास और शासन प्रणालियों की एक गहन समझ प्रदान करता है।</li>
</ul>

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(Image source: Young Indians)

Youth Parliament Programme expands democratic awareness and civic participation among young citizens across the country

युवा संसद कार्यक्रम ने देश भर के युवा नागरिकों के बीच लोकतांत्रिक जागरूकता और नागरिक भागीदारी का विस्तार किया

Assam marked a historic milestone in its agricultural sector by successfully dispatching its first international dairy consignment of Purabi Ice Cream to neighboring Bhutan. The initial shipment, containing over five thousand liters of processed dairy products, was officially flagged off by state authorities in Guwahati. This landmark trade initiative targets major consumer hubs across Bhutan, including Thimphu and Paro, signaling the expanding global footprint of the northeastern region&#39;s processed food industry. Sourced directly from local cooperative dairy farmers, the commercial expansion is projected to enhance rural income streams substantially while establishing the state as a prominent regional center for high-quality, value-added trade operations. &nbsp;

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Key Points:&nbsp;

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	<li>Inaugural dairy export consignment: A total shipment of five thousand six hundred twenty seven litres of processed ice cream was sent to neighbouring markets. &nbsp;</li>
	<li>Empowering regional dairy farmers: The products are manufactured by a local cooperative union using fresh milk sourced from rural suppliers across the state. &nbsp;</li>
	<li>Expanding global market reach: Government export authorities supported compliance and documentation to supply diverse product formats to key urban centers like Thimphu.</li>
</ul>

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(Image source: Guwahati News)

असम ने पड़ोसी देश भूटान को पूरबी आइसक्रीम की अपनी पहली अंतरराष्ट्रीय डेयरी खेप को सफलतापूर्वक भेजकर अपने कृषि क्षेत्र में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर स्थापित किया। 5000 लीटर से अधिक प्रसंस्कृत डेयरी उत्पादों वाली प्रारंभिक खेप को गुवाहाटी में राज्य प्राधिकारियों द्वारा आधिकारिक तौर पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह ऐतिहासिक व्यापार पहल भूटान के प्रमुख उपभोक्ता केंद्रों, जिनमें थिम्फू और पारो शामिल हैं, को लक्षित करती है, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रसंस्कृत खाद्य उद्योग के बढ़ते वैश्विक प्रभाव का संकेत देती है। स्थानीय सहकारी डेयरी किसानों से सीधे प्राप्त इस व्यावसायिक विस्तार से ग्रामीण आय के स्रोतों में काफी वृद्धि होने की उम्मीद है, साथ ही यह राज्य को उच्च गुणवत्ता वाले, मूल्यवर्धित व्यापार संचालन के लिए एक प्रमुख क्षेत्रीय केंद्र के रूप में स्थापित करेगा।

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मुख्य बिंदु:

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<ul>
	<li>उद्घाटन डेयरी निर्यात खेप: पड़ोसी बाजारों में प्रसंस्कृत आइसक्रीम की कुल 5627 लीटर की खेप भेजी गई।</li>
	<li>क्षेत्रीय डेयरी किसानों को सशक्त बनाना: इन उत्पादों का निर्माण एक स्थानीय सहकारी संघ द्वारा राज्य भर के ग्रामीण आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त ताजे दूध का उपयोग करके किया जाता है।</li>
	<li>वैश्विक बाजार तक पहुंच का विस्तार: सरकारी निर्यात अधिकारियों ने थिम्फू जैसे प्रमुख शहरी केंद्रों में विभिन्न उत्पाद स्वरूपों की आपूर्ति के लिए अनुपालन और दस्तावेज़ीकरण में सहायता की।</li>
</ul>

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(Image source: Guwahati News)

Assam exports the first international shipment of Purabi Ice Cream to Bhutan, opening a new chapter in cross-border dairy trade

असम ने भूटान को पूरबी आइसक्रीम की पहली अंतरराष्ट्रीय खेप का निर्यात किया, जिससे सीमा पार डेयरी व्यापार में एक नया अध्याय शुरू हुआ

India significantly scaled its global technology diplomacy by expanding its Digital Public Infrastructure partnerships to twenty-four countries. The central government confirmed that these extensive international agreements focus on sharing robust, population-scale digital governance architectures, including digital identity systems and open payment networks. Through collaborative knowledge-sharing, technical workshops, and capacity-building frameworks, India is actively assisting friendly nations, particularly across the Global South, in replicating adaptable public service systems. This strategic expansion establishes the country as a primary global contributor to secure, inclusive digital ecosystems while driving long-term international developmental progress and economic transformation. &nbsp;

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Key Points:&nbsp;

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	<li>Global tech sharing frameworks: Formal agreements have been signed with twenty four nations to export population scale digital solutions for accelerating global transformation. &nbsp;</li>
	<li>Active document platform deployment: Technical implementation has officially commenced to establish functional cloud storage and digital locker systems in Kenya and Cuba. &nbsp;</li>
	<li>Broader electronic governance solutions: Advanced discussions are underway with multiple countries to potentially adopt medical consultation platforms, digital offices, and hospital management software.</li>
</ul>

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(Image source: DD News)

भारत ने 24 देशों में अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) साझेदारी का विस्तार करके अपने वैश्विक तकनीकी कूटनीति को काफी बढ़ाया है। केंद्र सरकार ने पुष्टि की कि इन व्यापक अंतरराष्ट्रीय समझौतों का ध्यान डिजिटल पहचान प्रणालियों और ओपन पेमेंट नेटवर्क सहित मजबूत, जनसंख्या-पैमाने के डिजिटल शासन संरचनाओं को साझा करने पर है। सहयोगात्मक ज्ञान-साझाकरण, तकनीकी कार्यशालाओं और क्षमता-निर्माण ढांचे के माध्यम से, भारत मित्र देशों, विशेष रूप से ग्लोबल साउथ के देशों को अनुकूलनीय सार्वजनिक सेवा प्रणालियों को दोहराने में सक्रिय रूप से सहायता कर रहा है। यह रणनीतिक विस्तार देश को सुरक्षित, समावेशी डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में एक प्राथमिक वैश्विक योगदानकर्ता के रूप में स्थापित करता है, जबकि दीर्घकालिक अंतरराष्ट्रीय विकासात्मक प्रगति और आर्थिक परिवर्तन को गति देता है।

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मुख्य बिंदु:

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	<li>वैश्विक तकनीकी साझाकरण ढांचा: वैश्विक परिवर्तन को गति देने के लिए जनसंख्या-पैमाने के डिजिटल समाधानों का निर्यात करने के लिए 24 देशों के साथ औपचारिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।</li>
	<li>सक्रिय दस्तावेज़ प्लेटफ़ॉर्म परिनियोजन: केन्या और क्यूबा में कार्यात्मक क्लाउड स्टोरेज और डिजिटल लॉकर सिस्टम स्थापित करने के लिए तकनीकी कार्यान्वयन आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है।</li>
	<li>व्यापक इलेक्ट्रॉनिक शासन समाधान: चिकित्सा परामर्श प्लेटफॉर्म, डिजिटल कार्यालयों और अस्पताल प्रबंधन सॉफ्टवेयर को संभावित रूप से अपनाने के लिए कई देशों के साथ उन्नत चर्चा चल रही है।</li>
</ul>

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(Image source: DD News)

India deepens digital cooperation by expanding Digital Public Infrastructure partnerships with twenty four countries

भारत ने 24 देशों के साथ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर साझेदारी का विस्तार करके डिजिटल सहयोग को गहरा किया

The central government is accelerating artificial intelligence-driven governance through the multi-sectoral IndiaAI Mission. Implemented under the Ministry of Electronics and Information Technology, this initiative drives public service delivery and innovation across sixty-two union ministries. To foster a robust domestic technological ecosystem, the initiative introduced the IndiaAI Innovation Challenge alongside specialized Data and AI Labs. By collaborating with startups and academic institutions, the mission focuses on building secure digital tools and native foundational language models. This strategic effort ensures highly efficient, transparent, and scalable systems that empower public sector administration while fueling inclusive national economic advancement.

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Key Points:&nbsp;

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	<li>Transforming public governance systems: The initiative actively deploys artificial intelligence solutions across departments to enable data driven choices and enhance civic service delivery. &nbsp;</li>
	<li>Targeted high impact sectors: Special innovation challenges promote advanced applications for healthcare analytics in traditional medicine and efficient management tools for businesses.</li>
	<li>Collaborative institutional research frameworks: The department coordinates with various ministries and state bodies to integrate cloud services, cybersecurity setups, and automated dispute tools</li>
</ul>

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(Image source: INDIAai)

केंद्र सरकार बहु-क्षेत्रीय इंडियाएआई मिशन के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित शासन को गति दे रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्यान्वित यह पहल 62 केंद्रीय मंत्रालयों में सार्वजनिक सेवा वितरण और नवाचार को बढ़ावा देती है। एक मजबूत घरेलू तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए, इस पहल ने विशिष्ट डेटा और एआई लैब्स के साथ-साथ इंडियाएआई इनोवेशन चैलेंज की शुरुआत की है। स्टार्टअप्स और शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग करके, यह मिशन सुरक्षित डिजिटल टूल और मूल मूलभूत भाषा मॉडल बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है। यह रणनीतिक प्रयास अत्यधिक कुशल, पारदर्शी और स्केलेबल प्रणालियों को सुनिश्चित करता है जो समावेशी राष्ट्रीय आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र के प्रशासन को सशक्त बनाते हैं।

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मुख्य बिंदु:

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	<li>सार्वजनिक शासन प्रणालियों में बदलाव: डेटा-आधारित विकल्पों को सक्षम करने और नागरिक सेवा वितरण को बढ़ाने के लिए यह पहल विभागों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाधानों को सक्रिय रूप से तैनात करती है।</li>
	<li>लक्षित उच्च प्रभाव वाले क्षेत्र: विशेष नवाचार चुनौतियां पारंपरिक चिकित्सा में स्वास्थ्य सेवा विश्लेषण और व्यवसायों के लिए कुशल प्रबंधन उपकरणों के उन्नत अनुप्रयोगों को बढ़ावा देती हैं।</li>
	<li>सहयोगात्मक संस्थागत अनुसंधान ढांचा: यह विभाग क्लाउड सेवाओं, साइबर सुरक्षा सेटअपों और स्वचालित विवाद उपकरणों को एकीकृत करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों और राज्य निकायों के साथ समन्वय करता है।</li>
</ul>

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(Image source: INDIAai)

IndiaAI Mission accelerates artificial intelligence driven governance through innovation, capacity building and collaborative initiatives

इंडियाएआई मिशन नवाचार, क्षमता निर्माण और सहयोगात्मक पहलों के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित शासन को गति दे रहा है

The Raksha Mantri virtually inaugurated India&#39;s first dedicated academic and operational Department of Military Medicine at Command Hospital in Lucknow. Functioning under the Armed Forces Medical Services, this landmark center of excellence enhances combat readiness, advances indigenous research, and creates specialized doctrines for challenging operational environments. The facility focuses heavily on key disciplines including military trauma, combat psychiatry, and chemical disaster responses. By equipping young medical professionals with advanced battlefield nursing training, this strategic defense initiative strengthens national security frameworks while modernizing the country&#39;s military healthcare capabilities significantly to safeguard frontline troops.

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Key Points:

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	<li>Dedicated defensive medical facility: The newly inaugurated facility is the first academic and operational center exclusively focused on the specialized discipline of military medicine. &nbsp;</li>
	<li>Structured combat care training: The center will offer advanced postgraduate education, trauma management training, and field surgery preparations for the armed forces personnel. &nbsp;</li>
	<li>Preparedness for future battlefields: Focus areas include handling chemical, biological, radiological, and nuclear threats alongside managing humanitarian assistance and disaster relief operations.&nbsp;</li>
</ul>

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(Image source: New Delhi Times)

रक्षा मंत्री ने वर्चुअल माध्यम से लखनऊ के कमांड हॉस्पिटल में भारत के पहले समर्पित शैक्षणिक और परिचालन सैन्य चिकित्सा विभाग का उद्घाटन किया। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के तहत काम करने वाला यह ऐतिहासिक उत्कृष्टता केंद्र युद्ध की तैयारी को बढ़ाता है, स्वदेशी अनुसंधान को आगे बढ़ाता है और चुनौतीपूर्ण परिचालन वातावरण के लिए विशिष्ट सिद्धांतों का निर्माण करता है। यह सुविधा सैन्य आघात, युद्धकालीन मनोरोग और रासायनिक आपदा प्रतिक्रियाओं सहित प्रमुख विषयों पर भारी ध्यान केंद्रित करती है। युवा चिकित्सा पेशेवरों को उन्नत युद्धक्षेत्र नर्सिंग प्रशिक्षण से लैस करके, यह रणनीतिक रक्षा पहल अग्रिम पंक्ति के सैनिकों की सुरक्षा के लिए देश की सैन्य स्वास्थ्य देखभाल क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से आधुनिक बनाने के साथ-साथ राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे को मजबूत करती है।

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मुख्य बिंदु:

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<ul>
	<li>समर्पित रक्षात्मक चिकित्सा सुविधा: नवनिर्वाचित सुविधा विशेष रूप से सैन्य चिकित्सा के विशिष्ट विषय पर केंद्रित पहला शैक्षणिक और परिचालन केंद्र है।</li>
	<li>व्यवस्थित युद्धकालीन देखभाल प्रशिक्षण: यह केंद्र सशस्त्र बल कर्मियों के लिए उन्नत स्नातकोत्तर शिक्षा, आघात प्रबंधन प्रशिक्षण और फील्ड सर्जरी की तैयारी प्रदान करेगा।</li>
	<li>भविष्य के युद्धक्षेत्रों के लिए तैयारी: फोकस क्षेत्रों में मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों के प्रबंधन के साथ-साथ रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु खतरों से निपटना शामिल है।</li>
</ul>

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(Image source: New Delhi Times)

Raksha Mantri inaugurates the Department of Military Medicine at Command Hospital in Lucknow through virtual mode

रक्षा मंत्री ने वर्चुअल माध्यम से लखनऊ के कमांड हॉस्पिटल में सैन्य चिकित्सा विभाग का उद्घाटन किया

The Ministry of Tribal Affairs and the CSIR National Botanical Research Institute signed a crucial partnership focused on protecting endangered medicinal plants managed by indigenous communities. This strategic initiative prioritizes the conservation of rare, endangered, and threatened plant species through advanced interventions like tissue culture facilities and specialized seed banks. By providing technical training and hands-on capacity building to local tribal youth, the collaboration promotes community-managed sustainability and local value addition. Additionally, all scientific and field research strictly requires the prior consent of local communities to safeguard traditional ethnobotanical knowledge and empower tribal socio-economic development nationwide. &nbsp;

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Key Points:&nbsp;

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	<li>Three year collaborative partnership: The agreement establishes a research linkage focused on ethnobotanical assessments and sustainable welfare initiatives for indigenous communities. &nbsp;</li>
	<li>Protecting threatened flora species: The project involves creating advanced tissue culture labs and specialized seed banks to systematically multiply rare medicinal plants. &nbsp;</li>
	<li>Empowering local indigenous youths: Local communities will receive hands-on technical training in conservation practices, ensuring research respects community sovereignty and informed consent.</li>
</ul>

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(Image source: PSU Connect)

जनजातीय मामलों के मंत्रालय और सीएसआईआर राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान ने स्वदेशी समुदायों द्वारा प्रबंधित लुप्तप्राय औषधीय पौधों की सुरक्षा पर केंद्रित एक महत्वपूर्ण साझेदारी पर हस्ताक्षर किए। यह रणनीतिक पहल टिशू कल्चर सुविधाओं और विशिष्ट बीज बैंकों जैसे उन्नत हस्तक्षेपों के माध्यम से दुर्लभ, लुप्तप्राय और खतरे में पड़ी पौधों की प्रजातियों के संरक्षण को प्राथमिकता देती है। स्थानीय जनजातीय युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावहारिक क्षमता निर्माण प्रदान करके, यह सहयोग समुदाय-प्रबंधित स्थिरता और स्थानीय मूल्यवर्धन को बढ़ावा देता है। इसके अतिरिक्त, पारंपरिक नृवंशविज्ञान ज्ञान की रक्षा करने और राष्ट्रव्यापी जनजातीय सामाजिक-आर्थिक विकास को सशक्त बनाने के लिए सभी वैज्ञानिक और क्षेत्रीय अनुसंधान के लिए स्थानीय समुदायों की पूर्व सहमति अनिवार्य रूप से आवश्यक है।

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मुख्य बिंदु:

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	<li>तीन वर्षीय सहयोगात्मक साझेदारी: यह समझौता स्वदेशी समुदायों के लिए नृवंशविज्ञान मूल्यांकन और सतत कल्याण पहलों पर केंद्रित एक अनुसंधान लिंक स्थापित करता है।</li>
	<li>खतरे में पड़ी वनस्पति प्रजातियों की सुरक्षा: इस परियोजना में दुर्लभ औषधीय पौधों को व्यवस्थित रूप से बढ़ाने के लिए उन्नत टिशू कल्चर लैब और विशिष्ट बीज बैंक बनाना शामिल है।</li>
	<li>स्थानीय स्वदेशी युवाओं को सशक्त बनाना: स्थानीय समुदायों को संरक्षण प्रथाओं में व्यावहारिक तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त होगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि अनुसंधान सामुदायिक संप्रभुता और सूचित सहमति का सम्मान करता है।</li>
</ul>

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(Image source: PSU Connect)

Ministry of Tribal Affairs signs an agreement with CSIR NBRI to conserve endangered medicinal plants and preserve tribal traditional knowledge

जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने लुप्तप्राय औषधीय पौधों के संरक्षण और जनजातीय पारंपरिक ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए सीएसआईआर एनबीआरआई के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए

The Indian Institute of Corporate Affairs successfully organized a targeted awareness webinar to drive the participation of young entrepreneurs and students from Mizoram in the Corporate Mitra Scheme. Facilitated in collaboration with Mizoram University, the regional campaign aims to cultivate a skilled cadre of business support para-professionals. These accredited professionals will provide local enterprises and small businesses with accessible, affordable assistance regarding regulatory compliance, taxation, and accounting needs. By equipping youth with critical industry-relevant skills, the central initiative aims to strengthen regional corporate governance, reduce compliance burdens, and foster long-term entrepreneurship across the northeastern states. &nbsp;

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Key Points:&nbsp;

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	<li>Supportive corporate mentorship initiative: The central project aims to build a dedicated workforce of accredited paraprofessionals to assist small regional business units. &nbsp;</li>
	<li>Simplifying routine business compliance: The scheme trains young graduates to handle accounting, taxation, company registration, and formal credit documentation at lower costs. &nbsp;</li>
	<li>Boosting regional entrepreneurial growth: The webinar specifically targeted small enterprises in smaller towns to help them access formal financial systems and loans.</li>
</ul>

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(Image source: DD India)

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कॉर्पोरेट मित्र योजना में मिजोरम के युवा उद्यमियों और छात्रों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए एक लक्षित जागरूकता वेबिनार का सफलतापूर्वक आयोजन किया। मिजोरम विश्वविद्यालय के सहयोग से संचालित इस क्षेत्रीय अभियान का उद्देश्य व्यावसायिक सहायता प्रदान करने वाले पैरा-प्रोफेशनल्स का एक कुशल कैडर तैयार करना है। ये मान्यता प्राप्त पेशेवर स्थानीय उद्यमों और छोटे व्यवसायों को नियामक अनुपालन, कराधान और लेखांकन आवश्यकताओं के संबंध में सुलभ, किफायती सहायता प्रदान करेंगे। युवाओं को महत्वपूर्ण उद्योग-प्रासंगिक कौशल से लैस करके, इस केंद्रीय पहल का उद्देश्य क्षेत्रीय कॉर्पोरेट प्रशासन को मजबूत करना, अनुपालन के बोझ को कम करना और पूर्वोत्तर राज्यों में दीर्घकालिक उद्यमिता को बढ़ावा देना है।

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मुख्य बिंदु:

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	<li>सहायक कॉर्पोरेट परामर्श पहल: केंद्रीय परियोजना का उद्देश्य छोटे क्षेत्रीय व्यावसायिक इकाइयों की सहायता के लिए मान्यता प्राप्त पैरा-प्रोफेशनल्स का एक समर्पित कार्यबल तैयार करना है।</li>
	<li>नियमित व्यावसायिक अनुपालन को सरल बनाना: यह योजना युवा स्नातकों को कम लागत पर लेखांकन, कराधान, कंपनी पंजीकरण और औपचारिक ऋण दस्तावेज़ीकरण को संभालने के लिए प्रशिक्षित करती है।</li>
	<li>क्षेत्रीय उद्यमशीलता विकास को बढ़ावा देना: इस वेबिनार ने विशेष रूप से छोटे शहरों के छोटे उद्यमों को लक्षित किया ताकि उन्हें औपचारिक वित्तीय प्रणालियों और ऋणों तक पहुँचने में मदद मिल सके।</li>
</ul>

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(Image source: DD India)

Corporate Mitra Scheme awareness webinar in Mizoram encourages stronger participation of young entrepreneurs and enterprises

मिजोरम में कॉर्पोरेट मित्र योजना जागरूकता वेबिनार ने युवा उद्यमियों और उद्यमों की मजबूत भागीदारी को प्रोत्साहित किया

The central government highlighted rapid advancements in the World&#39;s Largest Grain Storage Plan in the Cooperative Sector to boost rural resilience and fortify food security. Executed by the Ministry of Cooperation, the massive infrastructure project successfully identified more than one thousand Primary Agricultural Credit Societies nationwide for the localized construction of modern godowns. By converging multiple existing agricultural schemes, the initiative creates extensive decentralized networks featuring advanced processing units, custom hiring centers, and standard warehouses. This strategic infrastructure scale-up drastically reduces post-harvest wastage, empowers grassroots farmers to command better market prices, and significantly reinforces the nation&#39;s supply chain stability. &nbsp;

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Key Points:&nbsp;

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	<li>Decentralized cooperative storage network: The massive plan involves constructing modern warehouses and agricultural infrastructure directly at the primary agricultural credit society level.</li>
	<li>Substantial storage space created: Over one thousand societies have been identified, with completed units already establishing significant decentralized storage capacity across states.</li>
	<li>Steady long term assurances: The scheme integrates with central supply chains, offering long term uniform hiring guarantees to maintain financial viability for cooperatives.</li>
</ul>

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(Image source: Mint)

केंद्र सरकार ने ग्रामीण लचीलेपन को बढ़ावा देने और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना में तेजी से प्रगति पर प्रकाश डाला। सहकारिता मंत्रालय द्वारा निष्पादित इस विशाल बुनियादी ढांचा परियोजना ने आधुनिक गोदामों के स्थानीय निर्माण के लिए देश भर में 1000 से अधिक प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की सफलतापूर्वक पहचान की है। कई मौजूदा कृषि योजनाओं को मिलाकर, यह पहल उन्नत प्रसंस्करण इकाइयों, कस्टम हायरिंग केंद्रों और मानक गोदामों से युक्त व्यापक विकेन्द्रीकृत नेटवर्क बनाती है। यह रणनीतिक बुनियादी ढांचा विस्तार फसल कटाई के बाद के नुकसान को काफी कम करता है, जमीनी स्तर के किसानों को बेहतर बाजार मूल्य प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाता है, और देश की आपूर्ति श्रृंखला स्थिरता को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करता है।

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मुख्य बिंदु:

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<ul>
	<li>विकेंद्रीकृत सहकारी भंडारण नेटवर्क: इस विशाल योजना में सीधे प्राथमिक कृषि ऋण समिति स्तर पर आधुनिक गोदामों और कृषि बुनियादी ढांचे का निर्माण शामिल है।</li>
	<li>महत्वपूर्ण भंडारण स्थान का निर्माण: 1000 से अधिक समितियों की पहचान की गई है, और पूर्ण हो चुकी इकाइयों ने पहले से ही राज्यों में महत्वपूर्ण विकेंद्रीकृत भंडारण क्षमता स्थापित की है।</li>
	<li>स्थिर दीर्घकालिक आश्वासन: यह योजना केंद्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ एकीकृत होती है, जो सहकारी समितियों के लिए वित्तीय व्यवहार्यता बनाए रखने के लिए दीर्घकालिक समान नियुक्ति गारंटी प्रदान करती है।</li>
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(Image source: Mint)

Government highlights significant progress in the world's largest grain storage initiative to strengthen food security and rural infrastructure

खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार ने दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण पहल में महत्वपूर्ण प्रगति पर प्रकाश डाला

The Ministry of Environment, Forest and Climate Change confirmed significant positive trends in India&#39;s wildlife ecosystem, highlighted by the continuous expansion of the wild tiger population and its dedicated habitat network. Driven by sustained conservation policies, the national tiger population has steadily advanced to three thousand six hundred eighty-two individuals, representing roughly three-fourths of the global wild tiger populace. Concurrently, the country&#39;s protective network has scaled up to fifty-eight officially notified tiger reserves managed via a robust core-buffer framework. This ecological growth underscores India&#39;s international leadership in biodiversity protection, successfully reversing habitat degradation while securing vital long-term environmental balance across major forest corridors nationwide.&nbsp;

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Key Points:&nbsp;

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	<li>Growing national conservation network: The wildlife protection framework has expanded to encompass fifty eight designated reserves spread across eighteen distinct states. &nbsp;</li>
	<li>Consistent wildlife census growth: The country now holds the majority of the global population, with recent data showing a steady rise in numbers. &nbsp;</li>
	<li>Advanced modern tracking tools: Field monitoring systems utilize artificial intelligence and tracking technology to protect critical breeding corridors and delicate forest ecosystems. &nbsp;</li>
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(Image source: The Hindu)

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारत के वन्यजीव पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण सकारात्मक रुझानों की पुष्टि की है, जिसे जंगली बाघों की आबादी और इसके समर्पित आवास नेटवर्क के निरंतर विस्तार द्वारा रेखांकित किया गया है। निरंतर संरक्षण नीतियों से प्रेरित होकर, राष्ट्रीय बाघों की आबादी लगातार बढ़कर 3682 हो गई है, जो वैश्विक जंगली बाघों की आबादी का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा है। इसके साथ ही, देश का सुरक्षात्मक नेटवर्क बढ़कर 58 आधिकारिक तौर पर अधिसूचित बाघ अभयारण्यों तक पहुँच गया है, जिन्हें एक मजबूत कोर-बफर ढांचे के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है। यह पारिस्थितिक विकास जैव विविधता संरक्षण में भारत के अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व को रेखांकित करता है, जिसने देश भर के प्रमुख वन गलियारों में महत्वपूर्ण दीर्घकालिक पर्यावरणीय संतुलन को सुरक्षित करते हुए आवासों के क्षरण को सफलतापूर्वक रोका है।

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मुख्य बिंदु:

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	<li>बढ़ता राष्ट्रीय संरक्षण नेटवर्क: वन्यजीव संरक्षण ढांचे का विस्तार 18 अलग-अलग राज्यों में फैले 58 नामित अभयारण्यों को शामिल करने के लिए किया गया है।</li>
	<li>लगातार वन्यजीव जनगणना में वृद्धि: देश में अब वैश्विक आबादी का अधिकांश हिस्सा है, हाल के आंकड़ों से संख्याओं में लगातार वृद्धि दिखाई दे रही है।</li>
	<li>उन्नत आधुनिक ट्रैकिंग उपकरण: महत्वपूर्ण प्रजनन गलियारों और नाजुक वन पारिस्थितिकी प्रणालियों की रक्षा के लिए क्षेत्र निगरानी प्रणालियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ट्रैकिंग तकनीक का उपयोग करती हैं।</li>
</ul>

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(Image source: The Hindu)

Tiger population and the network of tiger reserves continue to expand, reflecting sustained wildlife conservation efforts

बाघों की आबादी और बाघ अभयारण्यों के नेटवर्क का विस्तार जारी है, जो निरंतर वन्यजीव संरक्षण प्रयासों को दर्शाता है

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