The Maharashtra government has launched the Divyang Sahayak Portal, a unified digital platform to streamline disability welfare delivery across the state. The portal lets persons with disabilities view, apply for, and track welfare schemes online, avoiding multiple office visits and paperwork. It consolidates all state disability schemes and integrates with existing systems like the Unique Disability ID for accuracy. With features such as online processing and real-time tracking, it aims to boost accessibility, transparency, and ease of use for beneficiaries.&nbsp;

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Key Points

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One-stop digital portal launch: The platform consolidates all disability welfare schemes online, allowing persons with disabilities to apply and monitor applications without visiting offices. 
Paperless and integrated system: It links with government databases, eliminating physical documents, reducing data errors, and enhancing transparency in service delivery. 
Accessibility and inclusion focus: The portal uses digital tools and AI features to simplify scheme discovery, expand access, and reduce delays for eligible disabled beneficiaries.

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(Image source: The Indian Express)

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य भर में दिव्यांग कल्याण वितरण को सुव्यवस्थित करने के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच, दिव्यांग सहायक पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल दिव्यांग व्यक्तियों को विभिन्न कार्यालयों के चक्कर लगाने और कागजी कार्रवाई से बचते हुए, ऑनलाइन कल्याणकारी योजनाओं को देखने, आवेदन करने और ट्रैक करने की सुविधा देता है। यह राज्य की सभी दिव्यांग योजनाओं को समेकित करता है और सटीकता के लिए विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र जैसी मौजूदा प्रणालियों के साथ एकीकृत होता है। ऑनलाइन प्रसंस्करण और वास्तविक समय ट्रैकिंग जैसी सुविधाओं के साथ, इसका उद्देश्य लाभार्थियों के लिए पहुंच, पारदर्शिता और उपयोग में आसानी को बढ़ावा देना है।

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मुख्य बिंदु

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वन-स्टॉप डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ: यह मंच सभी दिव्यांग कल्याण योजनाओं को ऑनलाइन समेकित करता है, जिससे दिव्यांग व्यक्तियों को कार्यालयों में जाए बिना आवेदन करने और आवेदनों की निगरानी करने की अनुमति मिलती है। 
कागज रहित और एकीकृत प्रणाली: यह सरकारी डेटाबेस के साथ जुड़ता है, जिससे भौतिक दस्तावेजों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, डेटा त्रुटियां कम होती हैं और सेवा वितरण में पारदर्शिता बढ़ती है। 
पहुंच और समावेशन पर ध्यान: पोर्टल योजना की खोज को सरल बनाने, पहुंच का विस्तार करने और पात्र दिव्यांग लाभार्थियों के लिए देरी को कम करने के लिए डिजिटल टूल और कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुविधाओं का उपयोग करता है।

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(Image source: The Indian Express)

Maharashtra Introduces Divyang Sahayak Online Platform to Simplify Access to Disability Welfare Schemes

महाराष्ट्र ने दिव्यांग कल्याण योजनाओं तक पहुंच को सरल बनाने के लिए दिव्यांग सहायक ऑनलाइन पोर्टल पेश किया

The Gujarat government unveiled its Science, Technology and Innovation (STI) Policy 2026&ndash;31, aimed at strengthening the state&rsquo;s innovation ecosystem and scientific capabilities. A central component is a 1,000 crore innovation fund to support domestic research and reduce dependence on imports in areas including artificial intelligence, semiconductors, space technologies and green energy. The policy will foster research clusters across regions, support over 100 high-impact projects annually, nurture skilled researchers, enhance intellectual property filings, and promote industry-academia collaboration to boost competitiveness.&nbsp;

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Key Points

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	<li>Ambitious innovation funding plan: A dedicated 1,000 crore fund will back indigenous research and technological development across frontier sectors including AI, semiconductors and biotech.</li>
	<li>Regional innovation cluster expansion: The policy proposes science and research clusters across major regions to link academia, industry and research infrastructure for collaborative growth.</li>
	<li>Human capital and IP push: Initiatives include fellowships, STEM outreach and incentives to generate over a thousand intellectual property filings and nurture a large skilled research workforce.</li>
</ul>

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(Image source: The Hindu Business Line)

गुजरात सरकार ने अपनी विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2026&ndash;31 का अनावरण किया, जिसका उद्देश्य राज्य के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र और वैज्ञानिक क्षमताओं को मजबूत करना है। इसका एक केंद्रीय घटक कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अर्धचालक, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और हरित ऊर्जा सहित क्षेत्रों में घरेलू अनुसंधान का समर्थन करने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए 1,000 करोड़ रुपये का नवाचार कोष है। यह नीति क्षेत्रों में अनुसंधान समूहों को बढ़ावा देगी, सालाना 100 से अधिक उच्च-प्रभाव वाली परियोजनाओं का समर्थन करेगी, कुशल शोधकर्ताओं को तैयार करेगी, बौद्धिक संपदा फाइलिंग को बढ़ाएगी और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए उद्योग-अकादमिक सहयोग को प्रोत्साहित करेगी।

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मुख्य बिंदु

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<ul>
	<li>महत्वाकांक्षी नवाचार वित्तपोषण योजना: एक समर्पित 1,000 करोड़ रुपये का कोष कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अर्धचालक और जैव प्रौद्योगिकी सहित अग्रणी क्षेत्रों में स्वदेशी अनुसंधान और तकनीकी विकास का समर्थन करेगा।</li>
	<li>क्षेत्रीय नवाचार क्लस्टर विस्तार: यह नीति सहयोगात्मक विकास के लिए शिक्षाविदों, उद्योग और अनुसंधान बुनियादी ढांचे को जोड़ने के लिए प्रमुख क्षेत्रों में विज्ञान और अनुसंधान समूहों का प्रस्ताव करती है।</li>
	<li>मानव पूंजी और बौद्धिक संपदा पर जोर: पहल में फेलोशिप, विज्ञान-प्रौद्योगिकी-इंजीनियरिंग-गणित आउटरीच और 1,000 से अधिक बौद्धिक संपदा फाइलिंग उत्पन्न करने और एक बड़े कुशल अनुसंधान कार्यबल को तैयार करने के लिए प्रोत्साहन शामिल हैं।</li>
</ul>

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(Image source: The Hindu Business Line)

Gujarat Announces STI Policy 2026–31 Featuring 1,000 Crore Innovation Fund

गुजरात ने 1,000 करोड़ रुपये के नवाचार कोष वाली विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2026–31 की घोषणा की

The long-pending Khurda&ndash;Balangir railway project in Odisha, conceptualised before India&rsquo;s independence, is now nearing full completion after decades of slow progress. First surveyed in 1947, the 301-kilometre rail line will connect coastal and western regions of the state, enhancing transport links across five districts. Significant construction work including track laying and tunnel breakthroughs has brought the project closer to operational readiness. Once fully commissioned, it is expected to improve regional connectivity, boost economic activity, and ease passenger and freight movement.&nbsp;

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Key Points

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<ul>
	<li>Historic railway link nearing completion: The Khurda&ndash;Balangir rail line, in planning since pre-independence, is now close to full operational status after many decades of slow work.</li>
	<li>Enhanced regional connectivity expected: Completion will connect coastal and western Odisha across five districts, facilitating easier passenger and freight transport across the region.</li>
	<li>Economic and infrastructure boost: The project&rsquo;s progress supports regional economic growth through improved mobility and reduced transport bottlenecks for goods and people.</li>
</ul>

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(Image source: Swarajya)

ओडिशा में लंबे समय से लंबित खुर्दा-बलांगीर रेलवे परियोजना, जिसकी परिकल्पना भारत की स्वतंत्रता से पहले की गई थी, दशकों की धीमी प्रगति के बाद अब पूर्ण होने के करीब है। पहली बार 1947 में सर्वेक्षण की गई 301 किलोमीटर लंबी यह रेल लाइन राज्य के तटीय और पश्चिमी क्षेत्रों को जोड़ेगी, जिससे पांच जिलों में परिवहन संपर्क बढ़ेगा। ट्रैक बिछाने और सुरंगों के निर्माण सहित महत्वपूर्ण कार्यों ने परियोजना को परिचालन तत्परता के करीब ला दिया है। एक बार पूरी तरह से चालू होने के बाद, इससे क्षेत्रीय संपर्क में सुधार, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने और यात्री एवं माल आवाजाही में आसानी होने की उम्मीद है।

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मुख्य बिंदु

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	<li>ऐतिहासिक रेलवे लिंक पूर्णता के करीब: खुर्दा-बलांगीर रेल लाइन, जो स्वतंत्रता-पूर्व से योजना में थी, दशकों के धीमे काम के बाद अब पूर्ण परिचालन स्थिति के करीब है।</li>
	<li>क्षेत्रीय संपर्क में वृद्धि की उम्मीद: इसके पूरा होने से पांच जिलों में तटीय और पश्चिमी ओडिशा जुड़ जाएगा, जिससे पूरे क्षेत्र में यात्रियों और माल का परिवहन आसान हो जाएगा।</li>
	<li>आर्थिक और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा: परियोजना की प्रगति बेहतर गतिशीलता और वस्तुओं एवं लोगों के लिए परिवहन बाधाओं को कम करके क्षेत्रीय आर्थिक विकास का समर्थन करती है।</li>
</ul>

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(Image source: Swarajya)

Over a Century Later, Khurda–Balangir Railway Project Moves Towards Final Completion

एक शताब्दी से भी अधिक समय के बाद, खुर्दा-बलांगीर रेलवे परियोजना पूर्णता की ओर अग्रसर

Foreign portfolio investors (FPIs) made a strong return to Indian markets in February 2026, infusing Rs 22,615 crore into Indian equities, the highest monthly inflow in 17 months. This reversal follows several months of heavy selling and reflects renewed investor confidence in India&rsquo;s economic outlook. The rise in inflows was supported by improved market valuations, robust corporate earnings, and positive signals from trade developments. Financial and capital goods sectors saw significant buying, while some technology stocks faced selling pressure amid sector-specific concerns.&nbsp;

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Key Points

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<ul>
	<li>Substantial FPI inflow resurgence: Foreign portfolio investors injected Rs 22,615 crore into Indian equities in February, marking the largest monthly net investment in over a year.</li>
	<li>Market confidence drivers identified: The uptick in investment was supported by corrected market valuations, strong corporate earnings, and positive developments in trade relations boosting investor sentiment.</li>
	<li>Sectoral investment patterns noted: FPIs showed strong buying interest in financial and capital goods sectors, even as technology stocks saw some reduction in investor holdings.</li>
</ul>

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(Image source : News Arena)

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) ने फरवरी 2026 में भारतीय बाजारों में जोरदार वापसी की और भारतीय शेयरों में 22,615 करोड़ रुपये का निवेश किया, जो 17 महीनों में सबसे अधिक मासिक प्रवाह है। यह वापसी कई महीनों की भारी बिकवाली के बाद हुई है और भारत के आर्थिक दृष्टिकोण में निवेशकों के नए भरोसे को दर्शाती है। प्रवाह में वृद्धि को बेहतर बाजार मूल्यांकन, मजबूत कॉर्पोरेट आय और व्यापार विकास के सकारात्मक संकेतों से समर्थन मिला। वित्तीय और पूंजीगत वस्तु क्षेत्रों में महत्वपूर्ण खरीदारी देखी गई, जबकि कुछ प्रौद्योगिकी शेयरों को क्षेत्र-विशिष्ट चिंताओं के बीच बिकवाली के दबाव का सामना करना पड़ा।

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मुख्य बिंदु

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<ul>
	<li>विदेशी पोर्टफोलियो निवेश प्रवाह में भारी उछाल: विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने फरवरी में भारतीय शेयरों में 22,615 करोड़ रुपये का निवेश किया, जो एक साल से अधिक समय में सबसे बड़ा मासिक शुद्ध निवेश है।</li>
	<li>बाजार विश्वास के कारकों की पहचान: निवेश में वृद्धि को संशोधित बाजार मूल्यांकन, मजबूत कॉर्पोरेट आय और व्यापार संबंधों में सकारात्मक विकास से समर्थन मिला, जिससे निवेशक भावना को बढ़ावा मिला।</li>
	<li>क्षेत्रीय निवेश पैटर्न: विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने वित्तीय और पूंजीगत वस्तु क्षेत्रों में मजबूत खरीदारी रुचि दिखाई, भले ही प्रौद्योगिकी शेयरों में निवेशकों की हिस्सेदारी में कुछ कमी देखी गई।</li>
</ul>

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(Image source : News Arena)

Foreign Portfolio Investment Inflows Rise to Seventeen-Month Peak at 22,615 Crore in February 2026

फरवरी 2026 में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश प्रवाह 17 महीने के उच्चतम स्तर 22,615 करोड़ पर पहुंचा

In February 2026, India&rsquo;s Goods and Services Tax (GST) collections rose 8.1 percent year-on-year to about 1.83 lakh crore, reflecting resilient economic activity and steady demand in both domestic and import-linked sectors. As per official data, revenue from imports surged strongly, while gross domestic collections also grew. After accounting for refunds, net GST receipts remained robust, indicating improved compliance and sustained business transactions. Cumulatively for the current financial year, GST receipts continue a growth trend.&nbsp;

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Key Points

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<ul>
	<li>Substantial year-on-year rise: GST collections increased by 8.1 percent in February 2026, driven by broad-based economic activity.</li>
	<li>Import and domestic contributions: Growth was supported by strong import-related revenue and increased domestic tax compliance and demand.</li>
	<li>Net receipts remain strong: After adjusting for refunds, net GST revenues showed resilience, signalling continued economic momentum.</li>
</ul>

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(Image source: Zee Business)

फरवरी 2026 में, भारत का वस्तु एवं सेवा कर (GST) संग्रह पिछले वर्ष की तुलना में 8.1 प्रतिशत बढ़कर लगभग 1.83 लाख करोड़ हो गया, जो लचीली आर्थिक गतिविधियों और घरेलू तथा आयात-जुड़े क्षेत्रों में स्थिर मांग को दर्शाता है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, आयात से होने वाले राजस्व में जोरदार उछाल आया, जबकि कुल घरेलू संग्रह में भी वृद्धि हुई। रिफंड के समायोजन के बाद, शुद्ध वस्तु एवं सेवा कर प्राप्तियां मजबूत रहीं, जो बेहतर अनुपालन और निरंतर व्यावसायिक लेनदेन का संकेत देती हैं। चालू वित्त वर्ष के लिए संचयी रूप से, वस्तु एवं सेवा कर प्राप्तियों में वृद्धि का रुझान जारी है।

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मुख्य बिंदु

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<ul>
	<li>वर्ष-दर-वर्ष उल्लेखनीय वृद्धि: फरवरी 2026 में वस्तु एवं सेवा कर संग्रह में 8.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो व्यापक आर्थिक गतिविधियों से प्रेरित थी।</li>
	<li>आयात और घरेलू योगदान: वृद्धि को मजबूत आयात-संबंधित राजस्व और बढ़ी हुई घरेलू कर अनुपालन और मांग से समर्थन मिला।</li>
	<li>शुद्ध प्राप्तियां मजबूत: रिफंड को समायोजित करने के बाद, शुद्ध वस्तु एवं सेवा कर राजस्व ने लचीलापन दिखाया, जो निरंतर आर्थिक गति का संकेत देता है।</li>
</ul>

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(Image source: Zee Business)

India’s GST Revenue Reaches 1.83 Lakh Crore in February 2026

भारत का वस्तु एवं सेवा कर राजस्व फरवरी 2026 में 1.83 लाख करोड़ तक पहुंचा

At the Gujarat SemiConnect 2026 event in Gandhinagar, the state government announced significant commitments from firms based in Japan, South Korea and Malaysia to strengthen Gujarat&rsquo;s semiconductor ecosystem. These global companies pledged combined investments of approximately 1600 crore, including plans for new chip manufacturing and research facilities aimed at developing advanced semiconductor capabilities. The collaborations align with Gujarat&rsquo;s broader strategy to attract international partnerships and build a competitive chip manufacturing and supply chain network within India&rsquo;s emerging high-tech industrial landscape.&nbsp;

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Key Points

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	<li>International investment commitments: Firms from Japan, South Korea and Malaysia pledged about 1600 crore in investments to boost Gujarat&rsquo;s semiconductor capabilities.</li>
	<li>Focus on chip manufacturing: Agreements include new manufacturing units and research facilities to expand advanced semiconductor production and technology development.</li>
	<li>Strategic industrial growth: The collaborations support Gujarat&rsquo;s goal to build a comprehensive semiconductor ecosystem with global partnerships and infrastructure.</li>
</ul>

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(Image source: The Hindu Business Line)

गांधीनगर में आयोजित &#39;गुजरात सेमी-कनेक्ट 2026&#39; कार्यक्रम में, राज्य सरकार ने गुजरात के अर्धचालक (सेमीकंडक्टर) पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए जापान, दक्षिण कोरिया और मलेशिया स्थित फर्मों से महत्वपूर्ण प्रतिबद्धताओं की घोषणा की। इन वैश्विक कंपनियों ने लगभग 1600 करोड़ के संयुक्त निवेश का संकल्प लिया, जिसमें उन्नत अर्धचालक क्षमताओं को विकसित करने के उद्देश्य से नई चिप निर्माण और अनुसंधान सुविधाएं शामिल हैं। यह सहयोग अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी को आकर्षित करने और भारत के उभरते उच्च-तकनीकी औद्योगिक परिदृश्य के भीतर एक प्रतिस्पर्धी चिप निर्माण और आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क बनाने की गुजरात की व्यापक रणनीति के अनुरूप है।

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मुख्य बिंदु

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<ul>
	<li>अंतर्राष्ट्रीय निवेश प्रतिबद्धताएं: जापान, दक्षिण कोरिया और मलेशिया की कंपनियों ने गुजरात की अर्धचालक क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए लगभग 1600 करोड़ के निवेश का संकल्प लिया।</li>
	<li>चिप निर्माण पर ध्यान: समझौतों में उन्नत अर्धचालक उत्पादन और प्रौद्योगिकी विकास का विस्तार करने के लिए नई निर्माण इकाइयां और अनुसंधान सुविधाएं शामिल हैं।</li>
	<li>रणनीतिक औद्योगिक विकास: यह सहयोग वैश्विक साझेदारी और बुनियादी ढांचे के साथ एक व्यापक अर्धचालक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के गुजरात के लक्ष्य का समर्थन करता है।</li>
</ul>

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(Image source: The Hindu Business Line)

Japan, South Korea and Malaysia Collaborate with Gujarat to Boost Semiconductor Ecosystem

जापान, दक्षिण कोरिया और मलेशिया ने अर्धचालक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए गुजरात के साथ सहयोग किया

India&rsquo;s wildlife conservation initiative Project Cheetah marked a significant expansion as nine cheetahs from Botswana arrived at Kuno National Park in Madhya Pradesh on February 28, 2026. Transported via the Indian Air Force and placed in quarantine enclosures, this third translocation batch raises the total cheetah count under the programme to 48. The females and males will undergo health and behavioural monitoring before soft-release preparation, bolstering efforts to restore the species to India&rsquo;s wild habitats.&nbsp;

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Key Points

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<ul>
	<li>Third batch arrives from Africa: Nine cheetahs comprising six females and three males were flown from Botswana and placed into quarantine at Kuno National Park for monitoring.</li>
	<li>Conservation population strengthened: With this addition, India&rsquo;s total cheetah count under the reintroduction project rises to 48, including cubs born domestically.</li>
	<li>Health and acclimatisation testing: Officials will track movement behaviour, feeding and adaptation to local conditions before moving cheetahs toward soft release.</li>
</ul>

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(Image source: Moneycontrol)

भारत की वन्यजीव संरक्षण पहल &#39;प्रोजेक्ट चीता&#39; ने एक महत्वपूर्ण विस्तार दर्ज किया क्योंकि 28 फरवरी, 2026 को बोत्सवाना से नौ चीते मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क पहुंचे। भारतीय वायु सेना के माध्यम से लाए गए और क्वारंटीन बाड़ों में रखे गए, स्थानांतरण के इस तीसरे बैच ने कार्यक्रम के तहत चीतों की कुल संख्या को 48 तक पहुंचा दिया है। मादा और नर चीतों के स्वास्थ्य और व्यवहार की निगरानी की जाएगी, जिसके बाद उन्हें खुले जंगल में छोड़ने की तैयारी की जाएगी। यह कदम भारत के जंगली आवासों में इस प्रजाति को पुनर्जीवित करने के प्रयासों को मजबूती देता है।

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मुख्य बिंदु

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<ul>
	<li>अफ्रीका से तीसरा बैच पहुंचा: छह मादा और तीन नर सहित नौ चीतों को बोत्सवाना से हवाई मार्ग द्वारा लाया गया और निगरानी के लिए कुनो नेशनल पार्क में क्वारंटीन किया गया।</li>
	<li>संरक्षण आबादी मजबूत हुई: इस वृद्धि के साथ, भारत में पुनरुद्धार परियोजना के तहत चीतों की कुल संख्या बढ़कर 48 हो गई है, जिसमें घरेलू स्तर पर पैदा हुए शावक भी शामिल हैं।</li>
	<li>स्वास्थ्य और अनुकूलन परीक्षण: अधिकारी चीतों को खुले जंगल में छोड़ने से पहले उनके चलने के व्यवहार, खान-पान और स्थानीय परिस्थितियों के प्रति अनुकूलन पर नज़र रखेंगे।</li>
</ul>

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(Image source: Moneycontrol)

India Receives Nine Cheetahs from Botswana for Relocation at Kuno National Park

भारत को कुनो नेशनल पार्क में स्थानांतरण के लिए बोत्सवाना से नौ चीते प्राप्त हुए

Mangaluru International Airport has been honoured with the 2025 Airport Service Quality (ASQ) Award for Best Airport at Arrivals, claiming the global accolade for the second consecutive year. The recognition is based on passenger feedback and independent surveys evaluating multiple service parameters including efficiency, comfort and customer experience. Airports Council International&rsquo;s award highlights the consistent excellence in arrival services delivered by the airport, underscoring its operational improvements and focus on traveller satisfaction.&nbsp;

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Key Points

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<ul>
	<li>Back-to-back global recognition: Mangaluru International Airport secured the coveted ASQ award for arrivals in 2025 following its win in 2024, affirming consistent service quality.</li>
	<li>Passenger experience focus: The accolade reflects strong real-time feedback on smooth arrivals, efficient immigration, baggage handling, cleanliness and overall comfort for travellers.</li>
	<li>Performance and improvement efforts: Operational enhancements, digital processes and dedicated staff training helped maintain high standards that resonated positively with arriving passengers worldwide.</li>
</ul>

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(Image source: The Hindu)

मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को आगमन पर सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के लिए 2025 &#39;एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी&#39; (ASQ) पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसने लगातार दूसरे वर्ष यह वैश्विक सम्मान प्राप्त किया है। यह मान्यता यात्रियों की प्रतिक्रिया और दक्षता, आराम और ग्राहक अनुभव सहित कई सेवा मापदंडों का मूल्यांकन करने वाले स्वतंत्र सर्वेक्षणों पर आधारित है। &#39;एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल&#39; का यह पुरस्कार हवाई अड्डे द्वारा प्रदान की जाने वाली आगमन सेवाओं में निरंतर उत्कृष्टता पर प्रकाश डालता है, जो इसके परिचालन सुधार और यात्री संतुष्टि पर ध्यान केंद्रित करता है।

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मुख्य बिंदु

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<ul>
	<li>लगातार दूसरी वैश्विक मान्यता: मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने 2024 में अपनी जीत के बाद 2025 में आगमन के लिए प्रतिष्ठित ASQ पुरस्कार सुरक्षित किया, जो निरंतर सेवा गुणवत्ता की पुष्टि करता है।</li>
	<li>यात्री अनुभव पर ध्यान: यह सम्मान सुगम आगमन, कुशल आव्रजन, सामान संभालने, स्वच्छता और यात्रियों के लिए समग्र आराम पर मजबूत वास्तविक समय की प्रतिक्रिया को दर्शाता है।</li>
	<li>प्रदर्शन और सुधार के प्रयास: परिचालन संवर्द्धन, डिजिटल प्रक्रियाओं और समर्पित कर्मचारी प्रशिक्षण ने उच्च मानकों को बनाए रखने में मदद की, जिससे दुनिया भर में आने वाले यात्रियों के बीच सकारात्मक प्रभाव पड़ा।</li>
</ul>

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(Image source: The Hindu)

Mangaluru International Airport Secures 2025 ASQ Best Arrivals Award for Second Straight Year

मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने लगातार दूसरे वर्ष 2025 ASQ सर्वश्रेष्ठ आगमन पुरस्कार सुरक्षित किया

The Government of West Bengal has signed an agreement with the German development agency GIZ and the State Mission for Clean Ganga to prepare basin-level masterplans for the Ichhamati and Jalangi rivers, located in the upper Ganga delta region. These rivers are important transboundary waterways supporting irrigation, fishing, biodiversity and local livelihoods, but face ecological threats. The masterplans will guide sustainable management of water resources, sediment flow, erosion control and flood mitigation, aligning with broader environmental conservation efforts.&nbsp;

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Key Points

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	<li>International partnership for rivers: The state signed a pact with a German agency and mission to devise masterplans for basins of two key rivers threatened by ecological imbalance.</li>
	<li>Focus on sustainable water use: Plans will address water availability, sediments, erosion control, recharge and community livelihoods supporting agricultural and fishing activities.</li>
	<li>Transboundary ecological importance: Ichhamati and Jalangi serve as vital waterways in the upper Ganga delta, crucial to local communities and regional biodiversity.</li>
</ul>

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(Image source: Telegraph India)

पश्चिम बंगाल सरकार ने ऊपरी गंगा डेल्टा क्षेत्र में स्थित इछामती और जलंगी नदियों के लिए बेसिन-स्तरीय मास्टर प्लान तैयार करने के लिए जर्मन विकास एजेंसी GIZ और स्वच्छ गंगा राज्य मिशन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये नदियाँ सिंचाई, मछली पकड़ने, जैव विविधता और स्थानीय आजीविका का समर्थन करने वाले महत्वपूर्ण सीमा पार जलमार्ग हैं, लेकिन पारिस्थितिक खतरों का सामना कर रही हैं। यह मास्टर प्लान जल संसाधनों के टिकाऊ प्रबंधन, तलछट प्रवाह, कटाव नियंत्रण और बाढ़ शमन का मार्गदर्शन करेंगे, जो व्यापक पर्यावरण संरक्षण प्रयासों के अनुरूप हैं।

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मुख्य बिंदु

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	<li>नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी: राज्य ने पारिस्थितिक असंतुलन से खतरे में पड़ी दो प्रमुख नदियों के घाटियों के लिए मास्टर प्लान तैयार करने हेतु एक जर्मन एजेंसी और मिशन के साथ समझौता किया है।</li>
	<li>सतत जल उपयोग पर ध्यान: योजनाएं जल उपलब्धता, तलछट, कटाव नियंत्रण, पुनर्भरण और कृषि एवं मछली पकड़ने की गतिविधियों का समर्थन करने वाली सामुदायिक आजीविका का समाधान करेंगी।</li>
	<li>सीमा पार पारिस्थितिक महत्व: इछामती और जलंगी ऊपरी गंगा डेल्टा में महत्वपूर्ण जलमार्ग के रूप में कार्य करती हैं, जो स्थानीय समुदायों और क्षेत्रीय जैव विविधता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।</li>
</ul>

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(Image source: Telegraph India)

West Bengal Enters Agreement with GIZ to Develop Masterplans for Ichhamati and Jalangi River Basins

पश्चिम बंगाल ने इछामती और जलंगी नदी घाटियों के लिए मास्टर प्लान विकसित करने हेतु GIZ के साथ समझौता किया

Micron Technology inaugurated its advanced Assembly, Testing, Marking and Packaging (ATMP) facility in Sanand, Gujarat, marking a significant expansion of India&rsquo;s semiconductor ecosystem. The plant features a 500,000 square feet raised-floor clean room, the largest single semiconductor assembly clean room globally, and has begun commercial production of DRAM and NAND memory products. Supported by a roughly 2.7 billion dollar investment, it strengthens India&rsquo;s participation in global semiconductor value chains, underlines technology collaboration and is expected to produce hundreds of millions of chips annually.&nbsp;

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Key Points

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	<li>Global scale chip clean room: The Sanand facility houses a 500,000 square feet semiconductor clean room, considered the largest single assembly and test clean room worldwide.</li>
	<li>Memory product manufacturing: It will assemble and test advanced DRAM and NAND chips that serve as working memory and storage for computing, smartphone and AI systems.</li>
	<li>Major technology investment: The plant represents a combined investment of around 2.7 billion dollars, enhancing India&rsquo;s semiconductor capacity and contributing to global supply chains.</li>
</ul>

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(Image source: ANI News)

माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने साणंद, गुजरात में अपनी उन्नत असेंबली, परीक्षण, मार्किंग और पैकेजिंग (ATMP) सुविधा का उद्घाटन किया, जो भारत के अर्धचालक (सेमीकंडक्टर) पारिस्थितिकी तंत्र के एक महत्वपूर्ण विस्तार का प्रतीक है। इस संयंत्र में 500,000 वर्ग फुट का रेज्ड-फ्लोर क्लीन रूम है, जो विश्व स्तर पर सबसे बड़ा एकल अर्धचालक असेंबली क्लीन रूम है, और इसने DRAM और NAND मेमोरी उत्पादों का व्यावसायिक उत्पादन शुरू कर दिया है। लगभग 2.7 बिलियन डॉलर के निवेश द्वारा समर्थित, यह वैश्विक अर्धचालक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी को मजबूत करता है, प्रौद्योगिकी सहयोग को रेखांकित करता है और इससे सालाना करोड़ों चिप्स का उत्पादन होने की उम्मीद है।

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मुख्य बिंदु

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<ul>
	<li>वैश्विक स्तर का चिप क्लीन रूम: साणंद सुविधा में 500,000 वर्ग फुट का अर्धचालक क्लीन रूम है, जिसे दुनिया भर में सबसे बड़ा एकल असेंबली और परीक्षण क्लीन रूम माना जाता है।</li>
	<li>मेमोरी उत्पाद निर्माण: यह उन्नत DRAM और NAND चिप्स को असेंबल और टेस्ट करेगा जो कंप्यूटिंग, स्मार्टफोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालियों के लिए वर्किंग मेमोरी और स्टोरेज के रूप में काम करते हैं।</li>
	<li>प्रमुख प्रौद्योगिकी निवेश: यह संयंत्र लगभग 2.7 बिलियन डॉलर के संयुक्त निवेश का प्रतिनिधित्व करता है, जो भारत की अर्धचालक क्षमता को बढ़ाता है और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में योगदान देता है।</li>
</ul>

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(Image source: ANI News)

Micron Establishes World’s Largest Semiconductor Clean Room Facility in Gujarat

माइक्रोन ने गुजरात में दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर क्लीन रूम सुविधा स्थापित की

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