India has attracted about fifty one billion dollars in foreign direct investment inflows over the past six months, reflecting strong global investor confidence in the economy. The government has aligned FDI attraction with domestic manufacturing and startup innovation, emphasising deep-technology ventures and research commercialisation to build long-term growth. Provisional data show robust inflows across sectors, with a year-on-year rise in investment. Policymakers are linking manufacturing expansion with startup activity to position India as a competitive global hub.&nbsp;

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Key Points:

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Strong investor confidence shown: India attracted about fifty one billion dollars in FDI over the last six months driven by global trust in economic prospects. 
Manufacturing focus with startups: Government initiatives are linking foreign funds with manufacturing expansion and innovation-led startup growth across sectors.&nbsp; 
Deep-tech and research emphasis: Investment trends show a shift toward deep technology ventures and research commercialisation for long-term value creation.

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(Image source: The Economic Times)

भारत ने पिछले छह महीनों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में लगभग इक्यावन अरब डॉलर आकर्षित किए हैं, जो अर्थव्यवस्था में मजबूत वैश्विक निवेशक विश्वास को दर्शाता है। सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के आकर्षण को घरेलू विनिर्माण और स्टार्टअप नवाचार के साथ जोड़ा है, जिसमें दीर्घकालिक विकास के लिए गहन-प्रौद्योगिकी उद्यमों और अनुसंधान के व्यावसायीकरण पर जोर दिया गया है। अनंतिम आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले वर्ष की तुलना में निवेश में वृद्धि के साथ सभी क्षेत्रों में मजबूत प्रवाह हुआ है। नीति निर्माता भारत को एक प्रतिस्पर्धी वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए विनिर्माण विस्तार को स्टार्टअप गतिविधि के साथ जोड़ रहे हैं।

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मुख्य बिंदु:

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मजबूत निवेशक विश्वास: भारत ने आर्थिक संभावनाओं में वैश्विक भरोसे के कारण पिछले छह महीनों में लगभग इक्यावन अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित किया। 
स्टार्टअप के साथ विनिर्माण पर ध्यान: सरकारी पहल विदेशी फंडों को विनिर्माण विस्तार और सभी क्षेत्रों में नवाचार-आधारित स्टार्टअप विकास के साथ जोड़ रही है। 
गहन-तकनीक और अनुसंधान पर जोर: निवेश के रुझान दीर्घकालिक मूल्य निर्माण के लिए गहन प्रौद्योगिकी उद्यमों और अनुसंधान व्यावसायीकरण की ओर बदलाव दिखाते हैं।

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(Image source: The Economic Times)

India Records Fifty One Billion Dollar Foreign Investment Boosted By Startups And Manufacturing

स्टार्टअप और विनिर्माण से प्रोत्साहित होकर भारत ने इक्यावन अरब डॉलर का विदेशी निवेश दर्ज किया

NASA&rsquo;s Voyager 1 spacecraft, launched in 1977, continues its decades-long journey through interstellar space and is expected by November 2026 to become the first human-made object about one light-day away from Earth. At this distance, radio signals will take a full 24 hours to travel to and from the probe, illustrating its enormous separation from Earth. Voyager 1 remains operational with limited instruments, sending slow data back while exploring the far reaches beyond the heliopause.&nbsp;

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Key Points:

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Voyager&rsquo;s deep space progression: After nearly fifty years in space, Voyager 1 will be about one light-day distant from Earth by late 2026.&nbsp; 
Communication delay effects: At one light-day distance, signals take a full day to travel from Earth to the probe and back.&nbsp; 
Ongoing scientific mission: Voyager 1 continues to operate with limited instruments, providing valuable interstellar data despite extreme distance.&nbsp;

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(Image source: NASA Science)

1977 में प्रक्षेपित नासा का वॉयेजर 1 अंतरिक्ष यान अंतरतारकीय अंतरिक्ष के माध्यम से अपनी दशकों लंबी यात्रा जारी रखे हुए है और नवंबर 2026 तक पृथ्वी से लगभग एक प्रकाश-दिन दूर पहुंचने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु बनने की उम्मीद है। इस दूरी पर, रेडियो संकेतों को यान तक जाने और वहां से वापस आने में पूरे 24 घंटे लगेंगे, जो पृथ्वी से इसके विशाल अलगाव को दर्शाता है। वॉयेजर 1 सीमित उपकरणों के साथ परिचालन में बना हुआ है, जो हेलियोपॉज से परे दूर के क्षेत्रों की खोज करते हुए धीमा डेटा वापस भेज रहा है।

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मुख्य बिंदु:

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वॉयेजर की गहरी अंतरिक्ष प्रगति: अंतरिक्ष में लगभग पचास वर्षों के बाद, वॉयेजर 1 वर्ष 2026 के अंत तक पृथ्वी से लगभग एक प्रकाश-दिन की दूरी पर होगा। 
संचार विलंब का प्रभाव: एक प्रकाश-दिन की दूरी पर, संकेतों को पृथ्वी से यान तक जाने और वापस आने में एक पूरा दिन लगता है। 
सतत वैज्ञानिक मिशन: वॉयेजर 1 सीमित उपकरणों के साथ काम करना जारी रखे हुए है, जो अत्यधिक दूरी के बावजूद मूल्यवान अंतरतारकीय डेटा प्रदान करता है।

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(Image source: NASA Science)

Voyager One Set To Become First Human Made Object To Reach One Light Day Distance From Earth

वॉयेजर 1 पृथ्वी से एक प्रकाश-दिन की दूरी तक पहुँचने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु बनने के लिए तैयार

The Reserve Bank of India has mandated that banks and eligible non-bank lenders implement automated complaint systems that escalate unresolved or partly resolved customer grievances to the internal ombudsman without delay. The new directive requires clear timelines for review and responses after escalation, enhancing accountability and consumer protection in the financial sector. The move strengthens internal ombudsman roles and aims to improve grievance resolution standards across regulated entities while reducing complaint pendency and enhancing customer service outcomes.&nbsp;

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Key Points:

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Automated escalation required: Banks and NBFCs must adopt systems to automatically send unresolved complaints to internal ombudsmen for review.&nbsp; 
Timely customer resolution focus: The directive includes timelines for response and review to enhance grievance handling and reduce delays.&nbsp; 
Stronger accountability norms: The updated framework broadens internal ombudsman responsibilities, boosting protection and standards in financial dispute redressal.

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(Image source: The Economic Times)

भारतीय रिजर्व बैंक ने आदेश दिया है कि बैंक और पात्र गैर-बैंक ऋणदाता ऐसी स्वचालित शिकायत प्रणालियाँ लागू करें जो अनसुलझी या आंशिक रूप से हल की गई ग्राहक शिकायतों को बिना किसी देरी के आंतरिक लोकपाल को भेज दें। नया निर्देश स्थानांतरण के बाद समीक्षा और प्रतिक्रिया के लिए स्पष्ट समय-सीमा की मांग करता है, जिससे वित्तीय क्षेत्र में जवाबदेही और उपभोक्ता संरक्षण बढ़ेगा। यह कदम आंतरिक लोकपाल की भूमिकाओं को मजबूत करता है और विनियमित संस्थाओं में शिकायत निवारण मानकों में सुधार करने के साथ-साथ शिकायतों की पेंडेंसी को कम करने और ग्राहक सेवा परिणामों को बेहतर बनाने का लक्ष्य रखता है।

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मुख्य बिंदु:

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स्वचालित वृद्धि आवश्यक: बैंकों और NBFCs को समीक्षा के लिए आंतरिक लोकपालों को स्वचालित रूप से अनसुलझी शिकायतें भेजने के लिए सिस्टम अपनाना चाहिए। 
समय पर ग्राहक समाधान पर ध्यान: निर्देश में शिकायत प्रबंधन को बेहतर बनाने और देरी को कम करने के लिए प्रतिक्रिया और समीक्षा की समय-सीमा शामिल है। 
मजबूत जवाबदेही मानदंड: अद्यतन ढांचा आंतरिक लोकपाल की जिम्मेदारियों को व्यापक बनाता है, जिससे वित्तीय विवाद निवारण में सुरक्षा और मानकों को बढ़ावा मिलता है।

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(Image source: The Economic Times)

Reserve Bank Directs Automatic Transfer Of Pending Grievances To Internal Ombudsman System

भारतीय रिजर्व बैंक ने लंबित शिकायतों को आंतरिक लोकपाल प्रणाली में स्वचालित रूप से स्थानांतरित करने का निर्देश दिया

In 2025, India-China bilateral trade reached record highs as both exports and imports expanded. India&rsquo;s shipments to China increased year-on-year, marking rare export growth, but Chinese exports to India grew faster, intensifying the trade imbalance. As a result, India&rsquo;s trade deficit with China widened to an all-time high near $116 billion despite robust commerce activity. While broader trade ties show momentum, the growing gap underscores continuing structural imbalances in the bilateral economic relationship.&nbsp;

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Key Points:

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Rising trade volume reported: Total trade between India and China climbed to an unprecedented level in 2025 amid global economic adjustments.&nbsp; 
India&rsquo;s export growth noted: India saw positive export growth to China, reflecting some diversification into new product segments.&nbsp; 
Trade deficit widens sharply: Chinese exports to India rose faster, driving India&rsquo;s bilateral trade deficit to a record high near one hundred sixteen billion dollars.

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(Image source: Times of India)

2025 में, भारत-चीन द्विपक्षीय व्यापार रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया क्योंकि निर्यात और आयात दोनों में विस्तार हुआ। चीन को भारत के शिपमेंट में साल-दर-साल वृद्धि हुई, जो दुर्लभ निर्यात वृद्धि को दर्शाता है, लेकिन भारत में चीनी निर्यात तेजी से बढ़ा, जिससे व्यापार असंतुलन और गहरा हो गया। परिणामस्वरूप, मजबूत वाणिज्य गतिविधि के बावजूद चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 116 बिलियन डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर तक बढ़ गया। जबकि व्यापक व्यापार संबंध गति दिखा रहे हैं, बढ़ता अंतर द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में निरंतर संरचनात्मक असंतुलन को रेखांकित करता है।

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मुख्य बिंदु:

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बढ़ते व्यापार की मात्रा: वैश्विक आर्थिक समायोजन के बीच भारत और चीन के बीच कुल व्यापार 2025 में एक अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गया। 
भारत की निर्यात वृद्धि: भारत ने चीन को सकारात्मक निर्यात वृद्धि देखी, जो नए उत्पाद श्रेणियों में कुछ विविधीकरण को दर्शाता है। 
व्यापार घाटा तेजी से बढ़ा: भारत में चीनी निर्यात तेजी से बढ़ा, जिससे भारत का द्विपक्षीय व्यापार घाटा लगभग 116 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया।

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(Image source: Times of India)

India China Bilateral Trade Expands In 2025 Despite Widening Trade Gap

व्यापार अंतर बढ़ने के बावजूद 2025 में भारत-चीन द्विपक्षीय व्यापार का विस्तार

The Union Finance Ministry has launched the Paripoorna Mediclaim Ayush Bima as an optional health insurance plan for beneficiaries of the Central Government Health Scheme (CGHS). The policy offers indemnity-based in-patient hospitalisation coverage within India with sum insured options of ten lakh or twenty lakh rupees and includes both modern and AYUSH treatments. Beneficiaries can choose co-payment options and access cashless treatment across a wide hospital network, with discounted premiums to enhance financial protection.&nbsp;

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Key Points:

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Government expands health coverage: New insurance plan supplements CGHS benefits with additional financial protection and broader treatment options.&nbsp; 
Flexible policy features offered: Beneficiaries get choice of indemnity limits and co-payment options for tailored cost sharing.&nbsp; 
Focus on modern and AYUSH care: Scheme includes modern medical procedures and AYUSH therapies with cashless access to network hospitals.

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(Image source: Outlook Money)

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) के लाभार्थियों के लिए एक वैकल्पिक स्वास्थ्य बीमा योजना के रूप में &#39;संपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा&#39; शुरू किया है। यह नीति भारत के भीतर 10 लाख या 20 लाख रुपये की बीमा राशि के विकल्पों के साथ क्षतिपूर्ति-आधारित इन-पेशेंट अस्पताल में भर्ती होने का कवरेज प्रदान करती है और इसमें आधुनिक और आयुष उपचार दोनों शामिल हैं। लाभार्थी सह-भुगतान (को-पेमेंट) विकल्प चुन सकते हैं और एक विस्तृत अस्पताल नेटवर्क में कैशलेस उपचार प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें वित्तीय सुरक्षा बढ़ाने के लिए रियायती प्रीमियम दिया गया है।

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मुख्य बिंदु:

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सरकार ने स्वास्थ्य कवरेज का विस्तार किया: नई बीमा योजना अतिरिक्त वित्तीय सुरक्षा और व्यापक उपचार विकल्पों के साथ CGHS लाभों को पूरा करती है। 
लचीली नीति सुविधाएँ: लाभार्थियों को अनुकूलित लागत साझाकरण के लिए क्षतिपूर्ति सीमा और सह-भुगतान विकल्पों का विकल्प मिलता है। 
आधुनिक और आयुष देखभाल पर ध्यान: योजना में आधुनिक चिकित्सा प्रक्रियाओं और आयुष उपचारों के साथ नेटवर्क अस्पतालों में कैशलेस पहुंच शामिल है।

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(Image source: Outlook Money)

Union Finance Ministry Introduces Paripoorna Mediclaim Ayush Bima Scheme For CGHS Members

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने CGHS सदस्यों के लिए संपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा योजना शुरू की

According to the latest Berkeley Earth climate analysis, 2025 emerged as the warmest year ever recorded under La Ni&ntilde;a conditions, defying the usual cooling effect of this climate pattern. Despite La Ni&ntilde;a phases early and late in the year, global average temperatures remained extraordinarily high, ranking among the top three warmest on record and highlighting persistent climate warming trends. Large land and ocean areas experienced record annual heat, affecting broad regions and populations worldwide.&nbsp;

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Key Points:

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2025 defied cooling expectations: Despite La Ni&ntilde;a cooling influences, the global average temperature stayed extremely high throughout 2025.&nbsp; 
Record land and ocean heat observed: Substantial portions of Earth experienced their highest annual temperatures, impacting ecosystems and communities.&nbsp; 
Long-term warming trend persists: The continuation of top three warmest years underscores ongoing global temperature increases linked to heat-trapping emissions.

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(Image source: Down To Earth)

नवीनतम बर्कले अर्थ जलवायु विश्लेषण के अनुसार, 2025 ला नीना स्थितियों में दर्ज किया गया अब तक का सबसे गर्म वर्ष उभरा है, जिसने इस जलवायु पैटर्न के सामान्य शीतलन प्रभाव को नकार दिया। वर्ष की शुरुआत और अंत में ला नीना चरणों के बावजूद, वैश्विक औसत तापमान अत्यधिक उच्च बना रहा, जो रिकॉर्ड पर सबसे गर्म तीन वर्षों में शामिल है और जलवायु वार्मिंग की सतत प्रवृत्तियों को रेखांकित करता है। बड़े भूमि और समुद्री क्षेत्रों ने रिकॉर्ड वार्षिक गर्मी का अनुभव किया, जिससे दुनिया भर के विस्तृत क्षेत्रों और आबादी प्रभावित हुई।

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मुख्य बिंदु:

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2025 ने शीतलन अपेक्षाओं को नकारा: ला नीना के शीतलन प्रभावों के बावजूद, वैश्विक औसत तापमान पूरे 2025 में अत्यधिक उच्च बना रहा। 
रिकॉर्ड भूमि और समुद्री गर्मी देखी गई: पृथ्वी के पर्याप्त हिस्सों ने अपने उच्चतम वार्षिक तापमान अनुभव किए, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र और समुदाय प्रभावित हुए। 
दीर्घकालिक वार्मिंग प्रवृत्ति जारी है: सबसे गर्म तीन वर्षों की निरंतरता गर्मी-रोकने वाले उत्सर्जन से जुड़ी वैश्विक तापमान वृद्धि को रेखांकित करती है।

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(Image source: Down To Earth)

Berkeley Earth Report Declares 2025 As Warmest La Nina Year Ever Recorded

बर्कले अर्थ रिपोर्ट 2025 को सबसे गर्म ला नीना वर्ष घोषित करती है

Two healthcare workers in West Bengal&rsquo;s North 24 Parganas district have tested positive for the deadly Nipah virus, health officials confirmed, triggering a high-alert response. Both nurses are critically ill and on ventilator support at a Barasat hospital as authorities initiate contact tracing and quarantine over one hundred potential contacts across multiple districts. State and national health teams have been mobilised and surveillance intensified to contain further spread. Public health advisories and preparedness measures are underway amid ongoing investigations.&nbsp;

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Key Points:

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Confirmed healthcare infections: Two nurses at a Barasat hospital have tested positive for the Nipah virus and are in critical condition.&nbsp; 
Extensive contact tracing: Officials have traced and quarantined numerous contacts in North 24 Parganas and surrounding areas.&nbsp; 
Heightened health response: Surveillance and containment measures have been activated by state and central health authorities.

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(Image source: The Hindu)

पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के दो स्वास्थ्य कर्मियों की घातक निपाह वायरस के लिए पॉजिटिव पाई गई रिपोर्ट के बाद, स्वास्थ्य अधिकारियों ने उच्च-सतर्कता प्रतिक्रिया शुरू की है। दोनों नर्सें गंभीर रूप से बीमार हैं और बरासत के एक अस्पताल में वेंटिलेटर सहायता पर हैं, क्योंकि अधिकारी कई जिलों में एक सौ से अधिक संभावित संपर्कों का पता लगाने और संगरोध शुरू कर रहे हैं। राज्य और राष्ट्रीय स्वास्थ्य दलों को तैनात किया गया है और आगे प्रसार को रोकने के लिए निगरानी तेज की गई है। सार्वजनिक स्वास्थ्य परामर्श और तैयारी के उपाल चल रहे हैं।

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मुख्य बिंदु:

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स्वास्थ्यकर्मियों में संक्रमण की पुष्टि: बरासत के एक अस्पताल की दो नर्सों के निपाह वायरस के लिए पॉजिटिव पाए जाने और गंभीर स्थिति में होने की पुष्टि हुई है। 
व्यापक संपर्क अनुरेखण: अधिकारियों ने उत्तर 24 परगना और आसपास के क्षेत्रों में कई संपर्कों का पता लगाया है और उन्हें संगरोधित किया है। 
तीव्र स्वास्थ्य प्रतिक्रिया: राज्य और केंद्रीय स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा निगरानी और नियंत्रण उपाय सक्रिय किए गए हैं।

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(Image source: The Hindu)

Nipah Virus Confirmed Among Healthcare Personnel In West Bengal

पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्यकर्मियों के बीच निपाह वायरस की पुष्टि

India has reported its first scientifically verified case of pufferfish poisoning from Gujarat, where a freshwater fish consumer developed symptoms consistent with tetrodotoxin exposure after consumption. Scientists confirmed the diagnosis highlighting the neurotoxin&rsquo;s severe effects and the previously unrecognised public health risk in Indian riverine regions. Pufferfish containing tetrodotoxin are often accidentally caught and sold with other fish, raising concerns about low awareness, absence of surveillance systems and the need for informed handling and monitoring of freshwater fish.&nbsp;

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Key Points:

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First toxic fish poisoning: India&rsquo;s first verified pufferfish poisoning case was confirmed in Gujarat after a man developed tetrodotoxin symptoms following consumption.&nbsp; 
Public health risk exposed: The incident highlights a largely hidden riverine health risk and lack of fish toxin surveillance systems across freshwater supplies.&nbsp; 
Accidental catch concerns: Pufferfish are unintentionally sold with other catch, increasing exposure risk due to low public awareness and inadequate monitoring.&nbsp;

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(Image source: Times of India)

भारत ने गुजरात से पफरफिश विषाक्तता का अपना पहला वैज्ञानिक रूप से सत्यापित मामला सूचित किया है, जहाँ एक मीठे पानी की मछली उपभोक्ता ने सेवन के बाद टेट्रोडोटॉक्सिन एक्सपोजर के अनुरूप लक्षण विकसित किए। वैज्ञानिकों ने निदान की पुष्टि की है, जो न्यूरोटॉक्सिन के गंभीर प्रभावों और भारतीय नदी क्षेत्रों में पहले से अनजान सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम को उजागर करता है। टेट्रोडोटॉक्सिन युक्त पफरफिश अक्सर गलती से पकड़ी जाती हैं और अन्य मछलियों के साथ बेची जाती हैं, जिससे कम जागरूकता, निगरानी प्रणालियों की अनुपस्थिति और मीठे पानी की मछलियों के सूचित संचालन और निगरानी की आवश्यकता के बारे में चिंताएँ बढ़ जाती हैं।

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मुख्य बिंदु:

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पहली विषैली मछली विषाक्तता: एक व्यक्ति के सेवन के बाद टेट्रोडोटॉक्सिन के लक्षण विकसित होने के बाद गुजरात में भारत के पहले सत्यापित पफरफिश विषाक्तता मामले की पुष्टि हुई। 
सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम उजागर: यह घटना मुख्य रूप से छिपे हुए नदी स्वास्थ्य जोखिम और मीठे पानी की आपूर्ति में मछली विष निगरानी प्रणालियों की कमी को उजागर करती है। 
आकस्मिक पकड़ चिंताएँ: सार्वजनिक जागरूकता की कमी और अपर्याप्त निगरानी के कारण पफरफिश अन्य पकड़ के साथ अनजाने में बेची जाती हैं, जिससे एक्सपोजर जोखिम बढ़ जाता है।

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(Image source: Times of India)

India Reports Its First Scientifically Confirmed Case Of Pufferfish Poisoning

भारत ने पफरफिश विषाक्तता के अपने पहले वैज्ञानिक रूप से पुष्ट मामले की सूचना दी

The Indian Council of Agricultural Research&rsquo;s National Dairy Research Institute (NDRI) in Karnal has developed the high-yield synthetic Karan Fries cattle breed, a cross between indigenous Tharparkar and Holstein-Friesian cattle, to support climate-resilient dairy farming. This breed produces significantly more milk compared to traditional indigenous cows and combines adaptability with productivity. The registration of Karan Fries alongside other high-yield breeds aims to enhance milk output, strengthen dairy sector sustainability and help Indian farmers meet rising dairy demand under changing climatic conditions.&nbsp;

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Key Points:

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High-yield cattle developed: Karan Fries is a synthetic breed developed by ICAR-NDRI that produces significantly higher milk yield than typical indigenous cattle.&nbsp; 
Climate resilient and adaptable: The breed combines heat tolerance and hardiness of local cattle with high productivity of exotic breeds.&nbsp; 
Boosts dairy sector output: Its introduction is expected to strengthen India&rsquo;s dairy productivity and contribute to sustainable, climate-adapted farming practices.&nbsp;

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(Image source: AgriMoon)

करनाल स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान (एनडीआरआई) ने जलवायु-अनुकूल डेयरी खेती का समर्थन करने के लिए स्वदेशी &#39;थारपारकर&#39; और &#39;होल्स्टीन-फ्रिसियन&#39; मवेशियों के बीच एक क्रॉस, उच्च उपज वाली सिंथेटिक &#39;करण फ्राइज&#39; मवेशी नस्ल विकसित की है। यह नस्ल पारंपरिक स्वदेशी गायों की तुलना में काफी अधिक दूध पैदा करती है और उत्पादकता के साथ अनुकूलन क्षमता का मेल कराती है। अन्य उच्च उपज वाली नस्लों के साथ &#39;करण फ्राइज&#39; का पंजीकरण दूध उत्पादन बढ़ाने, डेयरी क्षेत्र की स्थिरता को मजबूत करने और भारतीय किसानों को बदलते जलवायु परिवेश में बढ़ती डेयरी मांग को पूरा करने में मदद करने के उद्देश्य से किया गया है।

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मुख्य बिंदु:

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उच्च उपज वाले मवेशी विकसित: &#39;करण फ्राइज&#39; आईसीएआर-एनडीआरआई द्वारा विकसित एक सिंथेटिक नस्ल है जो सामान्य स्वदेशी मवेशियों की तुलना में काफी अधिक दूध उत्पादन करती है। 
जलवायु लचीला और अनुकूलनीय: यह नस्ल स्थानीय मवेशियों की गर्मी सहन करने की क्षमता और कठोरता को विदेशी नस्लों की उच्च उत्पादकता के साथ जोड़ती है। 
डेयरी क्षेत्र के उत्पादन को बढ़ावा: इसके आने से भारत की डेयरी उत्पादकता मजबूत होने और टिकाऊ, जलवायु-अनुकूल कृषि पद्धतियों में योगदान मिलने की उम्मीद है।

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(Image source: AgriMoon)

ICAR NDRI Develops Karan Fries Cattle Breed To Strengthen Climate Resilient Dairy Farming In India

आईसीएआर-एनडीआरआई ने भारत में जलवायु-अनुकूल डेयरी खेती को मजबूत करने के लिए 'करण फ्राइज' मवेशी नस्ल विकसित की

NITI Aayog released the fourth edition of the Export Preparedness Index (EPI) 2024, a comprehensive framework measuring how ready Indian states and union territories are to support and grow exports. Structured around four pillars &mdash; export infrastructure, business ecosystem, policy and governance, and export performance &mdash; the Index uses data across 70 indicators. It identifies strengths, gaps, and opportunities in subnational economies, helping states design strategies to enhance competitiveness and align with India&rsquo;s export growth ambitions toward key trade goals.&nbsp;

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Key Points:

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Assessment framework detailed: The Index uses four pillars and seventy indicators to evaluate export readiness among states and union territories.&nbsp; 
Highlights performance leaders: It ranks states like Maharashtra, Tamil Nadu, and Gujarat as top export-prepared large states while Uttarakhand leads smaller states.&nbsp; 
Supports national goals: EPI insights assist states in identifying structural gaps and strategies to boost exports in alignment with India&rsquo;s global trade objectives.&nbsp;

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(Image source: KNN India)

नीति आयोग ने निर्यात तैयारी सूचकांक (ईपीआई) 2024 का चौथा संस्करण जारी किया, जो एक व्यापक ढांचा है जो यह मापता है कि भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश निर्यात का समर्थन करने और उसे बढ़ाने के लिए कितने तैयार हैं। चार स्तंभों &mdash; निर्यात बुनियादी ढांचा, व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र, नीति और शासन, और निर्यात प्रदर्शन &mdash; के इर्द-गिर्द संरचित यह सूचकांक 70 संकेतकों के डेटा का उपयोग करता है। यह उप-राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में ताकत, कमियों और अवसरों की पहचान करता है, जिससे राज्यों को प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और प्रमुख व्यापार लक्ष्यों की ओर भारत की निर्यात वृद्धि महत्वाकांक्षाओं के साथ तालमेल बिठाने के लिए रणनीति तैयार करने में मदद मिलती है।

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मुख्य बिंदु:

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विस्तृत मूल्यांकन ढांचा: सूचकांक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच निर्यात तत्परता का मूल्यांकन करने के लिए चार स्तंभों और सत्तर संकेतकों का उपयोग करता है। 
प्रदर्शन करने वाले शीर्ष राज्य: यह महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात जैसे राज्यों को शीर्ष निर्यात-तैयार बड़े राज्यों के रूप में रैंक करता है, जबकि उत्तराखंड छोटे राज्यों में अग्रणी है। 
राष्ट्रीय लक्ष्यों का समर्थन: ईपीआई के निष्कर्ष राज्यों को संरचनात्मक कमियों और भारत के वैश्विक व्यापार उद्देश्यों के अनुरूप निर्यात को बढ़ावा देने की रणनीतियों की पहचान करने में सहायता करते हैं।

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(Image source: KNN India)

Fourth Edition Of Export Preparedness Index Released To Assess State Level Export Readiness

राज्य स्तरीय निर्यात तत्परता का आकलन करने के लिए निर्यात तैयारी सूचकांक का चौथा संस्करण जारी किया गया

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